टीकापुर, ४ जेठ/टीकापुर ८ श्रीलंकाका जग्गाधनी विगत दुई वर्षदेखि आफ्नो जग्गा छुट्याइ दिन सरकारी निकाय धाउँदा पनि नापी कार्यालय टीकापुरले जगाा नाप्न सकेको छैन । सुरक्षाको कारण देखाएर जग्गा नाप्न नमान्ने नापी कार्यालयले नाप जाँच वाफतको शुल्क भने बुझेको छ । शुल्क बुझे पनि जग्गा नाप्न नमानेपछि जग्गाधनी कहिले जिल्ला प्रशासन त कहिले जिल्ला प्रहरी र इलाका प्रहरी कार्यालय धाइरहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वि।सं। २०८० साल असार १ गते सुरक्षा व्यवस्था मिलाईदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सोही दिन टीकापुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयलाई सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पत्राचार गरेको थियो ।
यसरी पत्राचार गरे पनि हाल सम्म जग्गा नापी भएको छैन । करिब १० महिनापछि नापी कार्यालय टीकापुरले २०८० साल चैत्र २१ गते जग्गा नाप जाँच गर्न फिल्डमा गएको थियो । फिल्डमा विवाद भएको भन्दै नापी कार्यालयले जग्गा सिमाकंन गर्ने काम रोकेर २०८१ साल वैसाख १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय लाई समन्वय र सुरक्षा व्यवस्थाका लागि पत्राचार गरेको छ ।
नापी कार्यालय जग्गाको सिमांकन गर्नुको साटो सुरक्षा चुनौति देखाएर भाग्दै आउँदा एक दुई वर्षदेखि दुःख पाइरहेका जग्गाधनी कर्णबहादुर बोगटीले बताउनुभयो । ‘‘स्वयम वडाध्यक्ष जग्गा सिमांकन गर्न नदिने मनसायमा हुनुहुन्छ’’, बोगटीले भन्नुभयो, ‘‘वडाध्यक्षले विवाद समाधान गरेर शान्ति कायम गरेको भए राम्रो हुने थियो ।’’ लालपूर्जा भएको आफ्नो जग्गा कहाँपर्छ भनेर थाहापाउने अधिकार नागरिकको हो भन्दै बोगटीले सरकारी निकायको नियत पनि सफा देखिएन भन्नुभयो ।
श्रीलकांमा करिब एक सय ८६ बिघा नम्बरी र ८० बिघा ऐलानी जग्गा रहेको अनुमान गरिएको छ । २१ जना जग्गाधनीले बिगत दुई वर्षदेखि सरकारी निकाय धाइरहेका छन् । उनीहरुको मात्र ५१ बिघा जग्गा छ । १० कठ्ठा देखि ६ बिघा १२ कठ्ठासम्म जग्गा रहेको छ । लालपूर्जा हात मा लिएर जग्गाधनी भौतारिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ ऐलानीका नाममा जग्गा मनपरी जोतभोग गरिरहेका छन् ।
जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा छुट्याउन माग गरेपछि अरुका जग्गा जोतभोग गर्नेहरुको गिरोह ले जग्गा सिमाकंनमा अड्चन हालिररहेको स्थानीय मानबहादुर चौधरीले बताउनु भयो । ‘‘नियत सफा भए जग्गा सिमाकंन गर्न दिनुपर्ने थियो, सरकारी निकायले गरेको निर्णय नमान्ने हो भने जे गरे पनि भयो नि’’, चौधरीले भन्नुभयो, ‘‘हामीले धेरै केही भनेका छैनौँ, जग्गा नापौँ, दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ ।’’ यसरी जग्गा नापजाँचका बिषय मा करिब तीन हप्ता अघि तत्परता देखाएका नापी कार्यालय का प्रमुख पुष्करबहादुर पाल पनि यतिखेर शिथिल देखिनुभएको मात्र छैन सुरक्षा चुनौतीको बहाना बनाएर पत्राचार गर्नुभएको छ ।
उता इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर प्रमुख विश्वराज अधिकारी ले जिल्लाबाट थप सुरक्षा मगाए को भन्दै पन्छिनु भएको छ । नापीले सुरक्षा चुनौति देखाउने, इलाकाले जिल्ला देखाउने अनि जिल्ला प्रहरी र प्रशासनले पत्राचार गरेर बस्ने गरेको देखियो । ‘‘सरकारी काम वाधा गर्ने बिषय बनाएर जग्गा सिमाकंन गर्न नदिनेहरु लाई कारबाही गर्नुपर्ने हो’’, शेरबहादुर साउँदले भन्नु भयो, ‘‘अब पनि जग्गा सिमाकंन नभए पालिकामा आएर तालाबन्दी गर्नेदेखि अरु कार्यक्रम गर्छौँ ।’’
वि.सं. २०५१ सालमा कर्णाली नदी कटान भएपछि नदीले धार परिवर्तन गरेको हो । पहिले नदी पूर्व थियो अहिले पश्चिमतर्फ बगिरहेको छ । यसरी नदी पश्चिम तर्फ बग्न थालेपछि विगतमा जग्गा जोतभोग गरेकाहरु आफ्नो जग्गा नदीबाट अलग भएको भन्दै सिमांकन गर्नमा लागेका छन् । उनीहरुले २०६५ सालसम्म जोतभोग गरेका थिए । २०६५ सालमा आएको बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारले जग्गा खोज्दा राज्यले सहयोग गर्न सकेको छैन । नागरिकको जग्गा के कस्तो अवस्थामा छ भनेर छुट्याउने एउटा मात्र निकाय नापी हो भन्दै स्थानीयले नापी कार्यालय र वडा कार्यालय को गल्ती हो भन्दै आएका छन् ।