सम्पादकीय

टीकापुर नगरपालिकाले लिने करको मारमा जनता पर्दै गएका छन् । जग्गाको अनावश्यक दर रेटका कारण सम्पत्तिको मुल्याकंन बढी भएर कर बढी तिर्नु परेको छ । गाउँका जग्गा १३ लाख रुपैया कठ्ठाका दरले मुल्याकंन गर्दा जग्गाधनीलाई कर तिर्न सकस पर्न थालेको छ । जग्गाको मुल्याकंन बढी भएपनि त्यही मुल्यमा जग्गा बिक्रि हुने गरेको छैन । नगरपालिकाले घरको कर पनि लिने गरेको छ । नागरिकले बासका लागि बनाएको घरको कर लिन्छ । भाडामा लगाएको घरको कर लिनु स्वभाविकै होला तर निवासकै पनि कर लिने गरेको छ । यसरी जसरी पनि कर असुल्ने नीतिले नागरिकको खल्तीमा भार पर्दै गएको छ । जग्गाको मुल्यांकन बढाएर लिएको कर नागरिकले कतिञ्जेल तिर्छन् भन्ने हो । नागरिकको आम्दानी घट्दै जाने अनी कर बढ्दै गएको छ । टीकापुर नगरपालिकाले अठाउँदै आएको करका बारेमा आवाज उठ्न थालेको छ तर व्यक्तिको आवाज सरकारले सुन्ने कुरै भएन । नागरिक एकजुट भएर राज्यलाई दबाब दिएनन् भने नागरिक करको मारमा पर्दै जाने निश्चित हो । जति कर तोकेपनि नागरिक तिर्न बाध्य छन् । राजनीतिक दलका नेताहरु करका बारेमा केही बोल्दैनन् । नागरिकका लागि राजनीति गर्छाै भन्छन् तर नागरिकको मुद्धामा केही बोल्दैनन् । कतिपयले करका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । एक बिगाहा खेति गर्ने जग्गा लिजमा दिने हो भने ५० हजार रुपैया बार्षिक भाडा पाइन्छ तर नगरपालिकाको कर मात्र ३४÷३५ हजार हुन्छ । यो अवस्था हुँदा पनि राजनीतिक दलका नेतहारुले चासो देखाएको पाइदैन । आज गाउँ गाउँबाट करका बारेमा आवाज उठ्न थालेको छ तर राजनीतिक दलका नेताहरुले स्थानीय सरकारसंग छलफल र बहस गरेको पाइदैन । जरिवाना हुन्छ भन्ने त्रास देखाएर कर असुल्ने प्रबृत्तिका बिरुद्ध नागरिक एक हुनुपर्छ । नागरिकले गास काटेर कर तिरेको कुरा जनप्रतिनीधिलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो तर केही वास्ता छैन । पद सकिएका दिन बल्ल होस् आउने होला । पदमा भएकाबेला नागरिकका पक्षमा काम गरेको भए नागरिकले राहत पाउने थिए । नागरिकलाई राहत दिनेगरी जनप्रतिनीधिले करका दरमा हेरफेर गर्न जरुरी छ ।