टीकापुर, २९ असोज/सुनसान सडक छ । सडकका दायाँबाँया झुप्राछाप्रा घर छन् । राजमार्ग उच्चो भएका ठाउँमा पानी थुनिएर वर्षेबाली खेती लाग्दैन । कर्णाली नदी आसपासमा बाढीले बगाएको जमिनमा घाँस उम्रीएको छ । बस्तीका बीचबीचमा धान फलेका खेत छन् ।
सबै जग्गा काम नलाग्ने भएपनि हुलाकी राजमार्ग बनेपछि यहाँको जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढाइएको छ । आफ्नै सम्पत्ति मूल्य बढेपनि यहाँका जग्गाधनीहरु अहिले हर्ष न विस्मातको अवस्था मा छन् । जग्गा कारोवार र वार्षिक कर तिर्नै नसक्ने भएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जग्गा मुल्याङ्कन समितिले हुलाकी राजमार्ग र लम्की९खक्रौला सडकका जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रति कठ्ठा १२ लाख ५० हजार देखि १४ लाख ५४ हजार रुपियाँसम्म राखेको छ तर बाढी प्रभावित टीकापुर र भजनी नगरपालिकामा पर्ने राजमार्गसँग जग्गा जोडिएका किसान मुल्याङ्कन अनुसारको कर तिर्न र जग्गा रजिष्टे«शन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मालपोत कार्यालय टीकापुरमा लेखापढी गर्ने अधिवक्ता मुक्ति प्रसाद भट्टराई जग्गाहरूको बकस पत्र वा राजीनामा गर्न आएका मानिसहरु जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसार रजिस्टे«सन पास शुल्क र पुँजीगत लाभकर जोड्दा बिक्री मूल्य नै नपुग्ने भएपछि घर फर्किने गरेको बताउनु हुन्छ ।
वार्षिक आय भन्दा कर बढी
केरा खेती गर्ने किसानले प्रति विघा ३० देखि ४० हजार रुपियाँ वार्षिक भाडामा लिने गरेका छन् । स्थानीय गणेश घर्ती राम्रो कृषि जमिन भाडामा दिदा पनि वार्षिक ३० देखि ४० हजार रुपियाँ पर्ने र धेरैजसो जग्गा भाडामा नजाने अवस्थामा एक विघा हुनेले ३० हजार कर तिर्नु अस्वभाविक भएको बताउनु हुन्छ । अघिल्ला वर्ष १३ हजार कर तिर्नुभएका टीकापुर नगरपालिका–८ बनगाउँ का विष्णुप्रसाद चौधरी यस वर्ष तीन भाइ छुट्टिदा जनही दश हजार तिर्नुपरेको बताउनुहुन्छ ।
अघिल्ला वर्षहरुमा टीकापुर नगरपालिकाले आफ्नै सफ्टवेयर चलाइरहेकाले हुलाकी राजमार्गका जग्गाको सडकतिरको केही कठ्ठा मा सरकारी मुल्याङ्कन अनुसार र बाँकी जमिनलाई कृषि भूमि भनेर कर उठाउँदा कम तिर्नु परेको थियो । नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व शाखाका प्रमुख नन्दबहादुर केसी भन्नुहुन्छ, ‘यस वर्ष नेपाल सरकारले बनाएको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली ९सुत्र० प्रयोगमा आएपछि सरकारले मुल्याङ्कन गरेको जग्गाको कित्ता नम्बर हाल्ने बित्तिकै मूल्य अनुसारको राजश्व देखाउछ, नगरपालिकाले धेरै वर्षदेखि सम्पत्ति करको दर नबढाए पनि सम्पत्तिको मूल्य बढे पछि कर स्वतः बढेको छ ।’
नगरपालिकामा राजश्व उठाउने काम वडा कार्यालयको छ । वडा मा राजस्व उठाउने कर्मचारीहरु मूल्याङ्कन अनुसार राजश्व लिंदा जग्गा धनी तिर्नै नसक्ने र नलिदा कम राजश्व उठाएको देखिने हुँदा जग्गा धनीलाई नै सोधेर डराई डराई कर लिइरहेको बताउछन् । टीकापुर नगरपालिकाका वडा नम्बर ६, ७, ८ र ९ राजमार्गमा पर्दछन् ।
जग्गाको तोकिसकेको मूल्य घटाउनु पर्दा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नै आवश्यक पर्छ । ‘आफ्नो जग्गाको कर कसरी तिर्छन भन्ने कुरा जग्गा धनीको विषय हो,’ मालपोत कार्यालय टीकापुरका प्रमुख अशोक सार्की भन्नुहुन्छ, ‘जग्गाधनीले स्थानीय पालिकाबाट आवासीय र कृषि छुट्याएर ल्याए राजस्व कम पर्न सक्छ ।’ राजमार्ग सँग जोडिएको जमिन कृषि बनाउन नमिल्ने, आधालाई आवास र आधालाई कृषि बनाउन कित्ताकाट पनि नहुने भएकाले समस्या देखिएको छ ।
जग्गाको गुणस्तर छैन
टीकापुर र भजनी नगरपालिका स्थित हुलाकी राजमार्गमा कृषि जमिन पर्दछ । यही जमिन पनि नदी कटान र डुवानको चपेटामा छ । हुलाकी राजमार्गले डुवान गर्ने उत्तरतिरको जमिन, कान्द्रा, काँडा, पथरैया, मोहना नदीले डुवान पार्ने जमिनमा वर्षे बाली लाग्दैन । यसरी डुवानमा पर्ने जग्गा प्रतिकठ्ठा तीन लाखमा पनि बिक्दैन भने कर्णाली नदीले बगाएको कतिपय जग्गाहरु बाँझै छन् ।
घडेरीको हकमा स्वभाविक जस्तै लागेपनि राजमार्गसँग जोडिएको कृषि भूमिको कर तिर्न किसानलाई समस्या परेको छ । प्रति विघा ६० लाखमा नबिक्ने जग्गाको मूल्याङ्कन दुई करोड ५० लाख पुगेको छ । टीकापुर नगरपालिकाको सम्पत्ति कर सम्वन्धी व्यवस्था अनुसार यसको वार्षिक कर २९ हजार ९५२ रुपियाँ पर्छ । दुई करोड ५० लाख १ रुपियाँ नाघेमा वार्षिक ३३ हजार २५४ रुपियाँ पर्छ । सरकारी दरमा रजिष्टे«सन पास गर्दा राजश्व र पूँजीगत लाभकर तिर्न मात्रै पुग्छ । टीकापुर नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्ला भन्नुहुन्छ, ‘जग्गा बाढीले बगेको छ खेती हुँदैन, खेती भए पनि आम्दानी हुँदैन नियमानुसार कर कसरी उठाउने रु’