सम्पादकीय
नगर विकास समिति टीकापुरले गरेको गल्तीका कारण यतिखेर आम सर्वसाधारणले दुख पाइरहेका छन् । टीकापुरमा बसेर जीवन निर्बाह गर्छु भन्नेहरु कतिपय समस्यामा परेका छन् । नगर विकास समितिले व्यक्तिलाई जग्गा दियो । त्यहि जग्गा मालपोतबाट नामसारी गरी अर्काेले खरिद गरिएको जग्गाा यतिखेर विबादमा देखिएको छ । मालपोत र नापी सरकारी कार्यालय हुन् सरकारी कार्यालयबाट खरिद भएका जग्गा विवाद हुन्छ त्यहाँ नागरिक कसरी दोषी हुन्छ ? सरकारी दस्तावेजमा देखिएका व्यक्तिका जग्गा पैसा तिरेर किन्दा गल्ती कसरी हुन्छ ? नगर विकास समिति पनि सरकारी निकाय हो । यतिखेर नगर विकास समितिबाट खरिद गरिएका जग्गा हुन् या उद्योग र होटल लगायतका जग्गा हुन् कतिपय बिबादमा छन् । यतिखेर जनता त्रासमा छन् । मेरो जग्गा पनि बिवादवाला हो की भनेर सोधिखोजीमा लागेका छन् । धेरैले टीकापुरमा जग्गा किन्दा बिदेशमा कमाएर ल्याएको पुँजी प्रयोग गरेका छन् । बर्षाै श्रम गरेर ल्याएको पुँजीले टीकापुरमा जग्गा खरिद गरिसकेपछि बिबादित जग्गा हो भनेर सरकारी निकायले भनेपछि त्यो मान्छेमा कस्तो असर पर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । केही व्यक्ति बाहेक अधिकांस निम्न पुँजीवाला छन् । श्रमको पैसा टीकापुरमा लगाउँदा दुख पाइन्छ भने टीकापुरको अवस्था के होला ? आज जग्गा खरिद बिक्रीमा मन्दी आएको गुनासो छ । कुन जग्गा बिवाद छैन भनेर जगाा खरिद गर्ने मान्छेले कसरी थाहा पाउछन् ?सरकारी कामकाजका कारण जनताले दुख पाएका छन् । वर्तमान सरकाले टीकापुरका सवालमा कानुन बनाएर भएपनि या अरु कुनै उपायले जग्गा पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ । जग्गा पीडितहरु यतिखेर कहाँ जाँउ के गरु भन्नेमा पुगेका छन् । उनीहरुले बिभिन्न निकायमा धाए तर सुनुवाई हुने छाँट काँट केही छैन । कर्मचारी र समितिमा बसेका व्यक्तिहरुले गरेको गल्तीको सजायले जनताले भोग्नु नपर्ने हो । जग्गा विबादका सवालमा टीकापुर एक हुन जरुरी छ । मलाई परेको छैन भनेर आर्दश कुरा गर्नु राम्रो होइन । एकजना साथी जग्गा पीडित हुँदा सबैलाई पीडा हुनुपर्छ । जग्गा किन्नेको दोष भए उसले सजाय पाउला तर निर्दाेश नागरिकले दुख पाउनु कदापि राम्रो होइन । सबै मिलेर जग्गा बिबाद समाधान गर्न लाग्नु पर्छ ।