टीकापुुर, २ फागुन/राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले देशभरका ७६० वटा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्य सम्पादन मुल्यांकनको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन क्षमता बढेको देखाएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश यस वर्ष पहिलो देखिएको छ । सुदूरपश्चिम ले ५१ दशमलव ६ प्रतिशत अङ्क पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० को मुल्यांकनमा सुदूरपश्चिम पाँचौ स्थानमा थियो ।
अघिल्लो पटक पहिलो भएको कोशी प्रदेशले ५० दशमलव ९ अङ्क प्राप्त गरी दोस्रो, ४५ दशमलव ६ अङ्क पाएको बागमती तेस्रो, ४१ दशमलव ६ अङ्क पाएको कर्णाली चौथो, ४० दशमलव ८ अङ्क पाएको गण्डकी पाँचौ, ३५ दशमलव ९ अङ्क पाएको लुम्विनी छैठौं र जम्मा ३० अङ्क पाएको मधेश पुछारमा परेको छ ।
सार्वजनिक नतिजा अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरी अमरगढी नगरपालिका पहिलो भएको छ । अमरगढीले ८१ दशमलव ७ अङ्क प्राप्त गरेको छ । ७४ दशमलव २ अङ्क प्राप्त गरी नौगाड गाउँपालिका दोस्रो र ६४ दशमलव ७ अङ्क प्राप्त गरी भीमदत्त नगरपालिका तेस्रो भएका छन् । प्रदेश भरीमा पुछारमा पर्ने मा चुरे गाउँपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिका छन् ।
कैलालीमा यस वर्ष सबैभन्दा धेरै अङ्क धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ । धनगढीले यसवर्ष ६३ दशमलव ३ प्रतिशत अङ्क पाएको छ । दोस्रोमा जानकी गाउँपालिकाले ६३ दशमलव १ अङ्क, तेस्रोमा बर्दगोरिया गाउँपालिकाले ६२ दशमलव ७ अङ्क, चौथोमा घोडाघोडी नगरपालिकाले ६१ दशमलव ७ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष जिल्लामा पहिलो भएको गोदावरी नगरपालिका यसवर्ष ५८ दशमलव ७ अङ्क प्राप्त गरी पाँचौ स्थानमा रहेको छ । कैलारी गाउँपालिका ५४ दशमलव ६ अङ्क प्राप्त गरी छैठौ्र, टीकापुर नगरपालिका ५२ दशलमव ७ अङ्क प्राप्त गरी सातौं, जोशीपुर गाउँपालिका ५० दशमलव ४ अङ्क प्राप्त गरी आठौं, भजनी नगरपालिकाल ४७ दशमलव १ अङ्क प्राप्त गरी नवौं र ४७ अङ्क प्राप्त गरी गौरीगङ्गा नगरपालिका दशौं स्थानमा रहेको छ ।
पुछारमा परेका मध्ये लम्कीचुहा नगरपालिकाले ४४ दशमलव ४, मोहन्याल गाउँपालिकाले ४० दशमलव ५ र चुरे गाउँपालिकाले ३९ दशमलव २ अङ्क प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो वर्ष जिल्लामा सबैभन्दा पुछारमा परेको गौरीगङ्गा दशौमा परेको छ भने पुछारबाट दोस्रोमा परेको लम्कीचुहा यसपटक पहाडी गाउँपालिकाहरु चुरे र मोहन्याल भन्दा अघि देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मुल्यांकनमा गोदावरी, घोडाघोडी नगरपालिकाले र कैलारी गाउँपालिकाले मात्रै ४० अङ्क कटाएकोमा यसवर्ष चुरे र मोहन्याल बाहेक सबै पालिकाले ४० अङ्क कटाएका छन् । वित्त आयोगले
न्यूनतम, शुत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनका आधारमा वित्तीय समानिकरण अनुदान निर्धारण हुने भएकाले पालिकाका लागि महत्वपूर्ण हुने आयोगको भनाई छ ।
स्थानीय शासनका जानकार उपप्राध्यापक मीनबहादुर शाही कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन अनुदान को स्रोतसँग जोडिने भएकाले क्रमशः सुधार भैरहेको देखिएको र स्थानीय शासनलाई राजनीति मात्रै बुझ्ने जनप्रतिनिधि, अस्थिर कर्मचारी भएका पालिकाको प्रगति नदेखिएको बताउनु हुन्छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मुल्यांकन कार्यविधि २०७८ अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्ने कामलाई मापन गर्न १७ वटा सूचक बनाएको छ भने ती काम समयमै भए नभएको, नतिजामा प्रगति भए नभएको आधारमा अङ्क दिने गरेको छ ।
यस्ता सूचकमा समयमा बजेट पेश गर्ने, पारित गर्ने, समिक्षा गर्ने, बेरुजु असूल गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट र राजश्वको अनुमान गर्ने, विद्यार्थी भर्ना बढाउने, टिकाउने, गुणस्तर बढाउने, बालबालिकालाई पूर्ण रुपमा खोप पु¥याउने, गर्भवतिको स्वास्थ्य जाँच गराउने, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्करी गराएर आमा र बच्चाको जीवन सुरक्षित बनाउने जस्ता सामान्य विषयहरु छन् ।